आझाद मैदानात शिक्षकांचं विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरु आहे.
विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांना अनुदानाची वाढीव रक्कम मिळावी या मागणीसाठी शिक्षकांकडून आझाद मैदानात आंदोलन करण्यात येत आहे. पाच हजार विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्याने अनुदान देण्यासंदर्भातील निर्णय राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये अधिवेशनात घेतला होता. त्यानंतर यासंदर्भात शासन निर्णयही काढण्यात आला होता. मात्र अजून देखील या शाळांच्या टप्पा अनुदानासाठी निधीची तरतूद सरकारकडून करण्यात आलेली नाही. दरम्यान शरद पवार यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान एक दिवसात या विषयीचा निर्णय घ्या असं आवाहन शरद पवारांनी केलं आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून न्याय्य मागणीसाठी तुम्हा सगळ्यांना संघर्ष करायची वेळ आली आहे. शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी हे महाराष्ट्राच्या प्रशासनाचे अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहे. त्यांना सन्मान देण्याची भूमिका राज्यकर्त्यांनी घेतली पाहिजे. विद्यार्थी, विद्यार्थ्यांना सन्मानजनक वागणूक देण्याची जबाबदारी तुमच्यावर आहे. तसंच राज्यकर्त्यांची जबाबदारी आहे की प्रशासनात जे काम करत आहेत त्यांना सन्मानाने जगण्याची संधी मिळाली पाहिजे.
१९८० किंवा १९८१ मध्ये अशाच पद्धतीने शिक्षकांनी महाराष्ट्रात आंदोलन केलं. बरेच दिवस ते आंदोलन चाललं. त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांनी तेव्हा बघ्याची भूमिका घेतली होती. केंद्र सरकार जे देतं ते महाराष्ट्राने द्यावं ही मागणी होती ती मान्य झाली नाही. राज्याची जबाबदारी माझ्याकडे आली तेव्हा आम्ही पहिला निर्णय घेतला की केंद्र सरकार देईल ते राज्य सरकार देईल असा निर्णय आम्ही घेतला होता. अशी आठवणही शरद पवार यांनी सांगितली.