बुधवारी जाहीर झालेल्या ‘हेन्ली प्रायव्हेट वेल्थ मायग्रेशन’ या अहवालात भारतातील अतीश्रीमंतांविषयी भाष्य करण्यात आलं आहे. या अहवालानुसार, या वर्षी भारतातील तब्बल ६ हजार ५०० अतीश्रीमंत देश सोडून परदेशात स्थायिक होतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी भारत सोडून परदेशात स्थायिक होणाऱ्या अतीश्रीमंतांचा आकडा ७ हजार ५०० इतका होता, असंही अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. या अहवालावर सध्या जोरदार चर्चा चालू असून त्यावरून आता ठाकरे गटानं नरेंद्र मोदी सरकारला लक्ष्य केलं आहे.
काय आहे अहवालात?
या अहवालानुसार, भारताप्रमाणेच चीनमधील सर्वाधिक १३ हजार ५०० कोट्यधीश यंदाच्या वर्षी देश सोडतील. या यादीत भारत दुसऱ्या स्थानी असून तिसऱ्या स्थानी असणाऱ्या ब्रिटनमधून ३ हजार २०० तर रशियातील ३ हजार अतीश्रीमंत देश सोडतील. गेल्या वर्षी युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियात हा आकडा तब्बल ७ हजार ५०० इतका होता.
“महासत्ता…प्रत्यक्षात स्थिती वेगळीच!”
भारत महासत्ता होण्याच्या मार्गावर असल्याच्या सरकारच्या दाव्यांवर ठाकरे गटानं टीका केली आहे. “हिंदुस्थानची वाटचाल जागतिक महासत्ता वा आर्थिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने वेगाने सुरू आहे, अशा गमजा आपले राज्यकर्ते व त्यांचे स्तुतिपाठक नेहमीच मारत असतात. तथापि, चीनला मागे टाकून मिळवलेले ‘लोकसंख्येची महासत्ता’ हे बिरुद वगळता अन्य क्षेत्रांत महासत्ता म्हणून जम बसवण्यात आपण कितपत यशस्वी ठरलो, याचा वस्तुनिष्ठ वेध अथवा लेखाजोखा कधीच मांडला जात नाही. आपण महासत्ता होण्याच्या अगदी उंबरठ्यावरच
आहोत, असा संभ्रम जनतेच्या मनात निर्माण करण्यात राज्यकर्ते यशस्वी ठरतात. प्रत्यक्षात मात्र स्थिती काही वेगळीच असते”,
देश सोडावासा का वाटतो?”
“श्रीमंतांनी देश सोडून पळ काढण्याच्या जागतिक क्रमवारीत हिंदुस्थान दुसऱया क्रमांकावर आहे.चीनमधील साम्यवादी विचारसरणीचे सरकार आणि तेथील कठोर कायदे-कानून यामुळे चिनी श्रीमंत देशाबाहेर पलायन करतात, असा युक्तिवाद होऊ शकतो; मात्र हिंदुस्थानातील अतिश्रीमंतांना आपला देश आता सोडला पाहिजे असे का वाटत असावे? पुन्हा गेली काही वर्षे हिंदुस्थानातील अतिश्रीमंत कोट्यधीश सातत्याने देशाबाहेर निघून जात असतील तर याचे नेमके कारण काय, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न कधी केंद्रीय सरकार अथवा निती आयोगासारख्या संस्थांनी केला आहे काय?” असा सवाल ठाकरे गटानं मोदी सरकारला केला आहे.
“नोटाबंदीसारखे उटपटांग निर्णय घेऊन चलनातील नोटा वाटेल तेव्हा मनमानी पद्धतीने बाद करण्यासारखे निर्णय याला कारणीभूत आहेत काय? सरकारनेच नोटा छापायच्या आणि सरकारनेच त्यावर बंदी आणून नोटा चुपचाप बँकेत आणून जमा करा, अशी फर्माने काढायची, शिवाय ‘जीएसटी’सारखे जाचक करकायदे आणि आयकर व ईडीसारख्या सरकारी यंत्रणांचा अतिरेकी स्वरूपाचा गैरवापर ही वा अशा स्वरूपाची अन्य कारणे आपल्या देशातील श्रीमंतांच्या या पलायनास जबाबदार आहेत काय?” असा प्रश्नही ठाकरे गटानं उपस्थित केला आहे.
