गडहिंग्लज : मुस्लिम समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे मागासलेला आहे. सम्रर आयोग व मेहमूदउर रेहमान समितीने मुस्लिम समाजाच्या मागासलेपणाचा दिलेला वास्तववादी अहवाल हा अत्यंत धक्कादायक व चिंतनीय आहे. या दोन्ही आयोगांच्या मते मुस्लिम समाजाची स्थिती ही दलित समाजापेक्षाही दयनीय आहे. बहुतांश मुस्लिम समाज हा पानपट्टी धारक, वडाप वाहक, चहा गाडेवाला, भाजीपाला व फळांची विक्री करणारा, सायकल पंचर काढणारा, गॅरेज मेकॅनिक, अत्तार सामान विक्रेता, शिंपी व्यवसाय इ. सामान्य व हलक्या दर्जाची कामे करून जेमतेम उदरनिर्वाह करून जगणारा आहे. ७०% पेक्षा जास्त मुस्लिम हे दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगणारे आहेत. शैक्षणिक प्रगती तर अगदी नाममात्र आहे. मुस्लिम समाजाची अशी अत्यंत हलाखीची परिस्थिती लक्षात घेऊन काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीच्या सरकारने १४ जुलै २०१४ रोजी अध्यादेश काढून मराठा समाजाला १६% तर मुस्लिम समाजाला पाच टक्के नोकरी व शिक्षणामध्ये आरक्षणाची तरतूद केलेली होती. या आरक्षणाच्या धोरणाबाबत उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले तर मुस्लिमांना शिक्षणातील पाच टक्के आरक्षणाची तरतूद मान्य केली. परंतु तत्कालीन सरकारने त्याची सुद्धा अंमलबजावणी केली नाही. अल्पसंख्यांक मुस्लिम समाजाबद्दल उदासीन असलेल्या सरकारने येत्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कर्नाटक पॅटर्नप्रमाणे महाराष्ट्रातील सर्व मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण द्यावे. यामध्ये कोणत्याही जातीचा उल्लेख न करता त्यांच्या शाळा सोडलेल्या दाखल्यावर किंवा अन्य तत्सम कागदावर मुस्लिम किंवा मुसलमान असा उल्लेख असेल व तो आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असेल तर त्याला आरक्षणाचा लाभार्थी ठरविला जावा. ही नम्र विनंती.