“नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वावर…”
“सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे. न्यायालयाने अध्यक्षांच्या अधिकारांत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे घटनेची शिस्त कायम ठेवण्याचं काम कोर्टानं केलंय. आमच्याकडे अपात्रतेच्या याचिकांवर सुनावण्या होतील. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वावर सगळ्यांना त्यांचं म्हणणं मांडायची संधी देऊ. सर्व नियम लागू करून सुनावणी घेऊ. त्यानंतर त्याचा निर्णय देऊ”, असं राहुल नार्वेकर यावेळी म्हणाले.
“आत्तापर्यंत असा पायंडा होता की…”
“आत्तापर्यंत विधानसभेत असा पायंडा होता की त्या पक्षगटातील आमदार बहुमताने आपला नेता आणि आपल्या प्रतोदची निवड करून तसं विधिमंडळ सचिवालयात कळवत होते. आम्ही त्याला मंजुरी देत होतो. आता न्यायालयाने सांगितलंय की राजकीय पक्ष कोण होता, हे तुम्ही तपासून पाहा”, असं राहुल नार्वेकरांनी नमूद केलं आहे.
“जुलै २०२२ मधील परिस्थिती तपासली जाईल”
“जुलै २०२२ मध्ये राजकीय पक्ष कोणता गट होता, याची खात्री केल्यानंतर त्या पक्षाने नेमलेल्या प्रतोदला मान्यता द्यावी लागेल. ती मान्यता दिल्यानंतर मग अपात्रतेच्या संदर्भात विचार करावा लागेल. यावेळी बघावं लागेल की कुणाचा व्हिप लागू होता. तो पाळला गेला होता की नाही. त्या बाबींवर व्हिप काढणं योग्य होतं का? हे पाहावं लागेल”, असंही राहुल नार्वेकरांनी स्पष्ट केलं आहे.
“सुरुवातीला पक्ष कोण होता, हे ठरवलं जाईल. आमदार, पक्षाचा दावा करणारे नेते असा सर्वांचंच म्हणणं ऐकून घ्यावं लागेल”, असंही ते म्हणाले.
“…तर भरत गोगावलेंना मान्यता देऊ”
“हे लगेच होण्यासारखं काम नाही”
दरम्यान, हा निर्णय व्हायला नेमका किती वेळ लागेल? यावरही नार्वेकरांनी भाष्य केलं आहे. “वाजवी वेळ हा व्यक्तीसापेक्ष आहे. प्रत्येकासाठी तो वेगवेगळा असेल. हे लगेच होण्यासारखं काम नाही. पण शक्य तेवढं लवकर हे प्रकरण निकाली काढण्याचा आपण प्रयत्न करू. पण कोणत्याही प्रकारची घाईगडबड केली जाणार नाही. कारणाशिवाय दिरंगाईही केली जाणार नाही”, असं ते म्हणाले.
