मोठी बातमी ! राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याच्या भाजपच्या हालचाली; संजय राऊत यांचा मोठा दावा

KolhapurLive

सध्या देशाचे कायदा मंत्रीच न्यायव्यवस्थेला धमक्या देत आहेत. न्याय व्यवस्थेला दबावात आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ही सरळ सरळ हुकूमशाही आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी याच हुकूमशाही विरोधात लंडनमध्ये आवाज उठवला. राहुल गांधींनी आवाज उठवला म्हणून त्यांचं लोकसभेतील सदस्यत्व रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. म्हणून आम्ही आज सर्व दिल्लीत जात आहोत, असा मोठा दावा ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी केला आहे. संजय राऊत हे मीडियाशी बोलत होते.

राहुल गांधी माफी मागणार नाही. मी काँग्रेसचा प्रवक्ता नाही. मी शिवसेनेचा प्रवक्ता आहे. पण त्यांनी माफी का मागावी? भाजपमध्ये अनेक लोक आहेत की ज्यांनी विदेशात जाऊन देशाविरोधात विधान केलं. भाजपच्या या लोकांनी आधी माफी मागावी. राहुल गांधी यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. केवळ आमचा माईक बंद केला जात नाही, तर आम्हाला तुरुंगात टाकलं जातं. ही काय लोकशाही आहे का? या लोकशाहीला वाचवण्यासाठी राहुल गांधी यांनी आपली मते मांडली असेल तर काय चुकीचं केलं? राहुल गांधी यांनी काही चुकीचं केलं असं वाटत नाही, असं संजय राऊत म्हणाले

  सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेवर मी काही बोलणार नाही. पण देशाचे कायदेमंत्री किरेन रिजिजू हे मात्र न्यायालयावर दबाव आणत आहेत. काही आजीमाजी न्यायामूर्ती सरकारविरोधी मत व्यक्त करतात. राष्ट्रद्रोह्यांना मदत करतात. आम्ही त्यांना बघून घेऊ, असं रिजिजू म्हणाले. याचा अर्थ काय? ही धमकी आहे का? असा सवाल राऊत यांनी केलं. ज्या पदावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बसले आणि कायदा मंत्री म्हणून त्या पदाला प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. आता भाजपने रिजिजू सारखे लोकं बसवून न्याय यंत्रणेला धमकावलं जात आहे. धमक्या देणारं हे सरकार आहे. यालाच हुकूमशाही म्हणतात, असं ते म्हणाले.

हा संविधानाचा अपमान
सरकारविरुद्ध काम करणं, सरकार विरोधी बोलणं म्हणजे देशद्रोह नाही. मुळात अशा प्रकारचं बोलणं हा न्याय यंत्रणेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे. ही गंभीर बाब आहे. देशाची न्याययंत्रणा स्वतंत्र राहू नये. ती सत्ताधाऱ्यांच्या टाचेखाली राहावी. आमचं ऐकलं नाही तर आम्ही तुम्हाला धडा शिकवू, अशा प्रकारची धमकी आहे. आम्हाला हवे तसे निर्णय द्या. आम्ही नंतर तुम्हाला राज्यपाल पदं आणि इतर सरकारी पदं देऊ. ती घ्या आणि गप्प बसा. जे घेणार नाही, जे भूमिका मांडत राहतील, त्यांना आम्ही सोडणार नाही. अशी धमकी जर या देशाचे कायदा मंत्री देत असतील तर या देशाचा आणि संविधानाचा मोठा अपममान आहे, असं त्यांनी सांगितलं.