मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अतिशय महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या मंत्रिमंडळ बैठकीत जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 योजना सुरु करण्याचा निर्णय झाला. तसेच स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात 75 हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय बैठकीत झाला. त्याचबरोबर राज्यातील शाळांना तब्बल 1100 कोटींचं अनुदान देण्याबाबतचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलाय. राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना याबाबत माहिती दिली.
मंत्रिमंडळाने सर्व शाळा आणि तुकड्यांना 20 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय घेतलाय. ज्यांना अनुदान नाही त्यांना 20 टक्के अनुदान, ज्यांना 20 टक्के अनुदानाच्या टप्प्यात आहेत त्यांना 40 टक्के अनुदान आणि ज्यांना 40 टक्के आहे त्यांना 60 टक्के अनुदान देण्याबाबतचा निर्णय झाला. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे 63 हजार 338 शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. या निर्णयामुळे शासनाला दरवर्षी 1160 कोटी एवढा अतिरिक्त बोजा येईल, अशी माहिती दीपक केसरकर यांनी दिली.